पुणे, दि.१७: कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE), भारत सरकार, महाराष्ट्र शासनाच्या भागीदारीत PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग अँड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रान्सफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs) या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून पुण्यात एक प्रमुख उद्योग सल्लामसलत बैठक आयोजित करणार आहे. माननीय पंतप्रधानांनी विकसित भारत या दृष्टीकोनाशी सुसंगत अशी ही ऐतिहासिक योजना जाहीर केली असून, भविष्यासाठी सज्ज व जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक मनुष्यबळ घडविणे हे तिचे उद्दिष्ट आहे.
ही सल्लामसलत बैठक यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा), पुणे येथे १९ जानेवारी रोजी सकाळी ११.३० वाजता आयोजित करण्यात येत असून, योजनेच्या उद्योग-नेतृत्वाखालील अंमलबजावणी आराखड्याबाबत उद्योग क्षेत्राचा सहभाग वाढवणे आणि जनजागृती करणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. या बैठकीत बांधकाम, वस्त्रोद्योग, ऑटोमोबाईल, FMCG, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल व वायू तसेच नवीकरणीय ऊर्जा अशा विविध क्षेत्रांतील ५० हून अधिक पात्र कंपन्या सहभागी होणार आहेत.
या सल्लामसलतीचे अध्यक्षस्थान सुश्री देबाश्री मुखर्जी, सचिव, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, भारत सरकार भूषविणार असून, त्यांच्या समवेत अपर मुख्य सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नवोन्मेष विभाग मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र शासन उपस्थित राहणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान त्या परिसरातील ITI आणि उद्योगांनाही भेट देणार आहेत.
PM-SETU अंतर्गत देशभरातील १,००० शासकीय ITI चे आधुनिकीकरण हब-अँड-स्पोक मॉडेलद्वारे करण्यात येणार आहे. यामध्ये २०० हब ITI ना प्रगत पायाभूत सुविधा व आधुनिक प्रशिक्षण साधनांसाठी सहाय्य दिले जाईल, तर ८०० स्पोक ITI जिल्हास्तरावर प्रशिक्षणाचा विस्तार करतील. या योजनेअंतर्गत ITI या शासकीय मालकीच्या पण उद्योग-व्यवस्थापित संस्था म्हणून विकसित केल्या जाणार असून, मागणी-आधारित प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप आणि मजबूत प्लेसमेंट संलग्नता अँकर उद्योगांशी क्लस्टर-आधारित भागीदारीद्वारे निर्माण केली जाईल.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, या सल्लामसलतीत PM-SETU कशा प्रकारे उद्योगांना केवळ कालांतराने होणाऱ्या सहभागापलीकडे जाऊन कौशल्य परिसंस्थेत सातत्यपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी एक संरचित व्यासपीठ उपलब्ध करून देते, यावर भर देण्यात येईल. क्लस्टर मॉडेलच्या माध्यमातून उद्योग भागीदारांना संस्थात्मक प्रशासनात थेट सहभाग, प्रत्यक्ष कामगार बाजाराच्या गरजांनुसार प्रशिक्षणाची आखणी, अभ्यासक्रम व अध्यापन पद्धतींमध्ये सुधारणा, प्रशिक्षकांचे कौशल्यवर्धन तसेच अप्रेंटिसशिप आणि प्लेसमेंट साखळी मजबूत करण्याची संधी मिळेल. यामुळे भरती खर्चात कपात, उत्पादकतेत वाढ आणि उद्योग मानकांनुसार नोकरीसाठी सज्ज मनुष्यबळाची उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या दिशेने वाटचाल करताना राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनीही तयारी सुरू केली असून, २९ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रारंभिक क्लस्टरची ओळख पटवली आहे, तर २५ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या राज्यस्तरीय स्टीयरिंग समित्यांना अधिसूचित केले आहे.
या सल्लामसलतीचा भाग म्हणून, राज्यातील व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगारक्षमतेचे परिणाम बळकट करण्यासाठी उद्योग व संस्थांमधील भागीदारी औपचारिक करण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) ची देवाणघेवाणही करण्यात येणार आहे. या MoU मध्ये व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET), महाराष्ट्र शासन आणि FIAT इंडिया, श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया, अनुदीप फाउंडेशन, तसेच DVET आणि SDN/वाधवानी यांच्यातील भागीदारीचा समावेश असेल.
PM-SETU ही भारताच्या कौशल्य प्रवासातील एक निर्णायक टप्पा ठरणार असून, उच्च दर्जाच्या व्यावसायिक संस्थांची उभारणी, भविष्यासाठी सज्ज अभ्यासक्रमांची रचना आणि उदयोन्मुख विकास क्षेत्रांसाठी मजबूत टॅलेंट पाइपलाइन निर्माण करण्यासाठी सरकार आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्याची नवी व्याख्या करेल. संस्थात्मक प्रशासन मजबूत करणे, प्रशिक्षण परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण आणि कौशल्यांचा कामगार बाजाराच्या मागणीशी मेळ घालणे या माध्यमातून ही योजना विकसित भारत घडविण्यासाठी भारतातील युवकांना सज्ज करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
.