यशदा, पुणे येथे “महानगरपालिका प्रशासन आणि न्यायशास्त्र” विषयावरील विधी परिषद

पुणे, दि. — पुणे महानगरपालिका (PMC) आणि पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळ (PDEA) यांच्या विधी महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने “महानगरपालिका प्रशासन आणि न्यायशास्त्र” या विषयावरील पीएमसी विधी परिषद २०२६ चे आयोजन करण्यात आले. ही परिषद यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे येथे उत्साहात पार पडली.
परिषदेचे अध्यक्षस्थान न्यायमूर्ती संजय करोल, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय; न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, मुख्य न्यायमूर्ती, मेघालय उच्च न्यायालय; तसेच पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी भूषविले.
आयुक्त नवल किशोर राम यांनी महानगरपालिका प्रशासनातील व्यावहारिक आव्हानांवर भाष्य करत सत्राचे उद्घाटन केले. कार्यक्षम सार्वजनिक सेवा, शाश्वत पायाभूत सुविधा विकास आणि पारदर्शक नागरी प्रशासनासाठी सक्षम व भक्कम कायदेशीर चौकटीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या घटनात्मक जबाबदाऱ्यांवर सखोल मार्गदर्शन केले. ‘सद्भावनेने’ (Good Faith) केलेल्या कृतींसाठी शासकीय अधिकाऱ्यांना उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचे महत्त्व स्पष्ट करत त्यांनी सार्वजनिक प्रशासनातील उत्तरदायित्वावर विशेष भर दिला.
न्यायमूर्ती संजय करोल यांनी महानगरपालिका प्रशासन कायद्याच्या चौकटीत राहून नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. कायद्याची सखोल जाणीव आणि सक्षम समज असलेले अधिकारी हे पारदर्शक व लोकाभिमुख प्रशासनासाठी अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पुणे शहराच्या प्रगतीचे त्यांनी कौतुक करत, शहर सुधारण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग हा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांइतकाच महत्त्वाचा असल्याचे स्पष्ट केले.
या परिषदेला पुणे बार असोसिएशन चे अध्यक्ष ॲड. राम भुजबळ तसेच माजी अध्यक्ष ॲड. शिवाजीराव पाटील उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे संयुक्त आयोजन पीडीईए विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्या डॉ. रंजना पाटील आणि पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी डॉ. निशा चव्हाण यांनी केले.
महानगरपालिका प्रशासनातील कायदेशीर जाणीव, पारदर्शकता आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व बळकट करण्याच्या दिशेने ही परिषद एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरली.