मुंबई दि, १७ :- अपंग व्यक्तींना जिल्हा सामान्य रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वैद्यकीय प्राधिकरण अपंगत्व प्रमाणपत्र देऊन अपंगत्वाचे प्रमाण निश्चित केल्यानुसार सदर व्यक्तींना अपंगत्वाच्या आधारे शासकीय सोयी सवलती दिल्या जातात.हे जरी खरे असले तरी, अपंगत्व प्रमाणपत्र देण्याकरिता निर्धारित केलेले शासकीय निकष जिल्हा रुग्णालय व वैद्यकीय प्राधिकरण सर्रास पायदळी तुडवून बनावट अपंगत्व धारण करणार्या व्यक्तींना अपंगत्व प्रमाणपत्र निर्गमित करते. यासाठी अपंगत्व प्रमाणपत्र निर्गमित होणार्‍या प्रत्येक बुधवारी रुग्णालयात दलालांचा सुळसुळाट पहावयास मिळतो.हे सर्व गैरप्रकार प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे डॉक्टर व हातमिळवणी करणारे दलाल यांच्या संगनमताने चालतात. याबाबत असे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या डॉक्टरांची अनेकवेळा चैकशीही झाली आहे. परंतु कुंपणच शेत खात असेल तर या गैरप्रकाराला प्रतीबंध होणार का? या बनावट अपंगत्व धारण करणार्या व्यक्तींमधे दैनंदिन प्रवास करण्यासाठी एसटी पास सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्ती/शासकीय कर्मचारी ,बदली विषयक सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या मध्ये बीड जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील जिल्हा परिषद,पंचायत समिती कार्यालयातील कर्मचारी व शिक्षक, शासकीय कर्मचारी ,रुपये दोन हजार वाहतूक भत्त्याची सवलत घेणारे जिल्हा परिषद,पंचायत समिती कर्मचारी, शिक्षक व शासकीय कर्मचारी अशा बोगस व संशयास्पद शासकीय कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.म्हणुन जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद बीड या अधिकाऱ्यांच्या समक्ष या बोगस व्यक्तींची गणना करुन अपंग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ अन्वय अनुच्छेद ९२ नुसार संबंधित कर्मचार्यांवर भा.द.वी.अंतर्गत अनुच्छेद ४२० अन्वय फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करुन या बेकायदेशीर गैरप्रकाराचा समुळ नायनाट करावा या स्वरुपाची मागणी शासन मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक आठवले यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष अजिनाथ हाडुळे यांनी दिव्यांग व्यक्तींच्या हितार्थ प्रसिद्धी पत्रकान्वये केली आहे.
बाळू राऊत प्रतिनिधी