मुंबई, दि. २२:- राज्यात आचारसंहिता कालावधीत पोलीस, आयकर विभाग, अबकारी कर विभाग आदी विभागांकडून काटेकोर कार्यवाही सुरू आहे. या विभागांनी केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत रोख रक्कम, दारु, मादक पदार्थ, सोने- चांदी आदी स्वरुपात 123 कोटी 75 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे यांनी आज दिली.
.शिंदे यांनी पुढे माहिती दिली की,पोलीस, आयकर विभाग, अबकारी कर विभाग आदी विभागांकडून केलेल्या कारवाईमध्ये 123 कोटी 75 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. यामध्ये 46 कोटी 62 लाख रुपये रोकड, 23 कोटी 96 लाख रुपये किमतीची 3 कोटी 8 लाख 793 लिटर दारु, 7 कोटी 61 लाख रुपयांचे मादक पदार्थ, 45 कोटी 47 लाख रुपयांचे सोने, चांदी यांचा समावेश आहे.
पावणेतेवीस हजार गुन्हे दाखल
राज्यात आचारसंहिता भंग व निवडणूक प्रक्रियेशी निगडीत इतर स्वरुपाचे 22 हजार 795 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पोलीस विभाग आणि उत्पादन शुल्क विभागाकडून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. भारतीय दंड संहितेच्या विविध कालमांतर्गत 416 गुन्हे, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमांतर्गत 76 गुन्हे,अनधिकृतरित्या दारू बाळगणे, विक्री, वाटपासाठी दारूची वाहतूक अशा स्वरुपाचे 14 हजार 583 गुन्हे, बेकायदेशीररित्या शस्त्र निर्मिती, विक्री, त्याचे प्रदर्शन, शस्त्र जवळ बाळगणे आदींबाबत 747 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. नशेचे पदार्थ (नारकोटिक्स ड्रग्ज) बाळगल्याबाबतचे 126, स्फोटक पदार्थ कायद्यांतर्गत 12 गुन्हे, अन्न व औषध अधिनियमांतर्गत 60, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत मालमत्तेचे विद्रुपीकरण अंतर्गत 66 आणि इतर 28 गुन्ह्यांचा समावेश आहे.
आचारसंहिता लागू झाल्यापासून आतापर्यंत शस्त्र परवानाधारकांकडून 40 हजार 337 शस्त्रे जमा करून घेण्यात आली आहेत. सूचना देऊनही जमा न केलेली 30 शस्त्रे जप्त करण्यात आली असून 135 शस्त्र परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. याशिवाय 1 हजार 571 विनापरवाना शस्त्रे, 566 काडतुसे आणि 18 हजार 513 जिलेटीन आदी स्वरूपाचे स्फोटक पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.
‘सी-व्हिजिल’ ॲपवर 3 हजार 561
तक्रारी
‘सी-व्हिजिल’ ॲपवर आतापर्यंत 3 हजार 561 तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यापैकी 2 हजार 34 तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आले असून त्यामध्ये जिल्हा स्तरावर योग्य ती कार्यवाही करण्यात आली आहे. या ॲपवर अनधिकृत दारू, मतदारांना आमिष म्हणून दारुचे वाटप, पैशाचा वापर, विनापरवानगी पोस्टर लावणे, मालमत्तेचे विद्रुपीकरण आदी स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.