पुणे,दि.०५ :- राज्यशासनाने निवडणूक राज्य निवडणूक आयोगाने केलेली प्रभाग रचना कायम ठेवावी, आसा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले . दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून 2022 च्या निवडणुकीसाठी जाहीर करून हरकती आणि सूचना मागवून अंतिम अहवालासह निवडणूक आयोगाकडे पाठविलेली प्रभाग रचना कायम राहणार आहे.तसेच तीन सदस्यांच्या प्रभागानुसारच ही निवडणूक होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तर दोन आठवड्यांत निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्याची मुदत दिल्याने आता इच्छूक, राजकीय पक्ष आणि प्रशासनास निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाची प्रतिक्षा आहे. तर न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी 12 जुलै 2022 रोजी ठेवली असून आयोगास आदेशानुसार कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.
58 प्रभाग आणि 173 उमेदवार
दरम्यान, निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना जाहीर करण्यापूर्वी पुणे शहरातील लोकसंख्येच्या निकषांवर 58 प्रभाग आणि 173 उमेदवारांची संख्या असणार आहे. या प्रभाग रचनेवर सुमारे साडेतीन हजार हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. त्यानंतर यावर झालेल्या सुनावणीसाठी काही मोजकेच नागरीक उपस्थित होते. या सुनावणीनंतर सुमारे 28 बदल करत सुनावनी समितीने आपला अंतिम अहवाल निवडणूक आयोगास 10 मार्च रोजी सादर केला होता. त्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाचे अधिकार कमी करत काही आरक्षण, निवडणुका, जाहीर करणे, नव्याने प्रभाग रचना करणे असे अधिकार आपल्याकडे घेत आयोगाने केलेली प्रभाग रचना रद्द केली होती.
मात्र, न्यायालयाने निर्णय देताना शासनाच्या कायद्यापूर्वी 10 मार्च रोजीपर्यंत केलेली निवडणूक प्रक्रिया कायम ठेऊन निवडणूक कार्यक्रम सुरू ठेवावा, असे नमूद अकेल्याने प्रशासनाने फेब्रुवारीत केलेली प्रभाग रचना कायम राहणार आहे. त्यामुळे आता पुणे महापालिकेसाठी केवळ आरक्षणाची सोडत कार्यक्रम जाहीर केला जाऊ शकतो.
खुल्या गटासाठी 148 जागा
दरम्यान, न्यायालयाने आज दिलेल्या आदेशात राज्यशासन ओबीसी संदर्भातील आरक्षणाची ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करू शकत नसल्याने ओबीसी आरक्षण वगळता एसटी आणि एसटी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या एकूण 173 जागांपैकी सुमारे 148 जागा या खुल्या गटातील उमेदवारांसाठी आरक्षित असणार आहेत. ओबीसी आरक्षण मंजूर झाले असते, तर ओबीसींसाठी 47 जागा आरक्षित असत्या. मात्र, तर आता खुल्या 148 जागांमधील 74 जागा खुल्या गटांमधील महिलांसाठी राखीव असणार असून अनुसूचित जातींसाठी 23 तर अनुसूचित जमातींसाठी 2 जागा राखीव असणार आहेत.
