पुणे,दि.१७:- पुणे महापालिकेने जीएसटीची रक्कम ठेकेदाराला न दिल्याने जिल्हा न्यायालयाने पालिकेला चांगलाच दणका दिला आहे. ठेकेदार कंपनीची जीएसटीची 2 कोटी 81 लाख 19 हजार रुपये न दिल्याने, पुणे पालिकेच्या बँक खात्यातील तेवढी रक्कम गोठवण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. लवादाने निर्णय दिल्यानंतर पुणे महापालिकेने केलेल्या हलगर्जीपणाचा फटका पालिकेच्या तिजोरीला बसला आहे. हा प्रकार विद्युत विभागात घडला आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये वीज बचतीसाठी विद्युत विभागाने पुणे शहरातील सोडियम, मेटेलाईड दिवे काढून त्या जागी एल.ए.डी. दिवे बसविण्याचे काम दिले. यामुळे वीज बचतीच्या बिलातील 98.5 टक्के रक्कम या कंपनीला व 1.5 टक्के रक्कम महापालिकेला मिळते. जीएसटीच्या दरात बदल झाल्यानंतर या कंपनीने पालिकेकडे या कराचा अतिरिक्त भार म्हणून 3 कोटी 31 लाख 98 हजार 595 रूपये 2019 पासून 7 टक्के व्याजासह मागितले. ही रक्कम देण्यास पुणे महापालिकेने नकार दिल्याने कंपनीने लवादाकडे दाद मागितली. लवादानेही ही रक्कम पालिकेने कंपनीला द्यावी असा निर्णय दिला.
लवादाने निर्णय दिल्यानंतर सहा महिन्यात महापालिकेने निर्णयाविरोधात अपिल करणे गरजेचे होते. मात्र महापालिकेने तसे न करता कंपनीसोबत चर्चा सुरु केली. तसेच ही फरकाची रक्कम देण्याबाबत कर विषयक सल्लागाराची नियुक्ती केली. या सल्लागार कंपनीचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. दरम्यानच्या काळात कोरोनाचे संकट आले. तसेच इतर कामांमुळे महापालिकेचे याकडे दुर्लक्ष झाले.
