पुणे,दि.१४ : – राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याचा कायदा विधीमंडळाने मंजूर केला आहे.विशेष म्हणजे राज्यपालांनीही या कायद्यावर सही केल्याने आता कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहीर झालेल्या प्रभाग रचना रद्द होणार . पुणे महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध केलेली तीन सदस्यीय पद्धतीची प्रभाग रचना रद्द करण्यात आली आहे. राज्य शासनाने त्याबाबतची अधिसूचना जारी केली.त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने 2022 च्या निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना तयार केली होती. तीन सदस्यीय पद्धतीने प्रभाग रचना केली होती. आगामी निवडणुकीसाठीचा प्रारुप प्रभाग रचनेचा आराखडा 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी प्रसिद्ध केला होता. 3 सदस्यांचे 45 आणि 4 सदस्यांचा 1 प्रभाग होता. या प्रभाग रचनेवर 1 ते 14 फेब्रुवारी दरम्यान हरकती मागविल्या होत्या. या हरकतींवर 25 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यानच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळला.
राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर केले. प्रभाग रचना, निवडणूकांच्या तारखा ठरविण्याचे अधिकार सरकारकडे घेतले. त्या विधेयकावर राज्यपालांनीही स्वाक्षरी केली. त्यामुळे त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. त्यानुसार अधिसूचना प्रसिद्ध करत शासनाने तीनसदस्यीय प्रभाग रचना रद्द केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने महापालिकेच्या प्रभागांची विभागणी करण्याची आणि त्यांच्या हद्दी विनिर्दिष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरु केलेली असेल. किंवा पूर्ण केली असेल. तेथे ती प्रक्रिया रद्द करण्यात आली असल्याचे मानण्यात येईल असे शासनाने आदेशात म्हटले आहे.