दिल्ली :-संपूर्ण महाराष्ट्रातुन बँक खातेधराकांकडून खात्यात मिनिमम बॅलेन्स नसल्याने सरकारी बँकांनी खातेधराकांकडून साडेतीन वर्षात तब्बल १० हजार कोटी वसूल केले आहेत. एटीएममधून मर्यादेपेक्षा जास्तवेळा पैसे काढल्यानंतर लावल्या जाणाऱ्या दंडाचाही समावेश आहे. संसदेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारकडून ही माहिती देण्यात आली. सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र, खासगी बँकांनी वसूल केलेल्या दंडाबाबातची माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच सरकारी बँकांचे एटीएम बंद करण्याबाबतचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातली सर्वात मोठी बँक असलेल्या एसबीआयकडून २०१२ पर्यंत खात्यात महिन्याच्या मिनिमम बॅलेन्स नसल्यास दंड वसूल करण्यात येत होता. मात्र, मार्च २०१६ पासून महिन्याचा मिनिमम बॅलेन्सवर दंड आकारणे बंद करण्यात आले होते. आता तीन महिन्यात खात्यात मिनिमम बॅलेन्स नसल्यास दंड आकारण्यात येतो. बँक बोर्डाच्या नियमानुसार हा दंड वसूल केला जातो. १ एप्रिलपासून २०१७ पासून एसबीआयकडून दंड वसूल करण्यात येतो. तसेच ऑक्टोबर २०१७ पासून मिनिमम बॅलेन्सची रक्कम कमी करण्यात आली आहे. मात्र, बेसिक बचक खाते आणि जनधन खात्यासाठी मिनिमम बॅलेन्सची अट नाही.
सरकारी बँकांनी साडेतीन वर्षात खात्यात मिनिमम बॅलेन्स न ठेवणाऱ्या ग्राहकांकडून तब्बल १० हजार कोटी रुपये वसूल केले आहेत. खासगी बँकांनीही मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल केला आहे. मात्र, त्याबाबतची आकडेवारी मिळालेली नाही. बँकांकडून देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांसाठी शुल्क आकारण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने इतर बँकांना दिली आहे. मात्र, योग्य ते शुल्कच वसूल करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तसेच मर्यादेपेक्षा जास्तवेळा एटीएममधून पैसे काढल्यासही दंड वसूल करण्यात येतो. दरम्यान, सरकारी बँकांचे एटीएम बंद करण्याचे किंवा कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही अर्थ मंत्रालयाकडून सांगन्यात आलेल्या आहे.
बँक खात्यात मिनिमम बॅलेन्स नसल्याने साडेतीन वर्षात बँकांनी खातेधराकांकडून वसूल केले १० हजार कोटी रुपये!
Please login to join discussion