मुंबई दि ०१ :- देशातील सरकारी विभाग आणि पीएसयू यांनी खरेदी केलेल्या १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित करून १ एप्रिल २०२२ पासून लागू केली जाणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्क्रॅप धोरणाला मान्यता दिली आहे. आज बजेट मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी या घोषणेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी १५ वर्षांहून अधिक जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांच्य स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की हे अद्याप अधिसूचित झालेले नाही. हे धोरण १ एप्रिल २०२२ पासून भारतात लागू केले जाईल. २६ जुलै २०१९ रोजी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना उत्तेजन देण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती.
१५ जानेवारी रोजी रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, आम्ही हा प्रस्ताव सादर केला आहे आणि लवकरात लवकरस्क्रॅपिंग धोरणाला मान्यता मिळेल अशी मला आशा आहे. नितीन गडकरी यांनी असेही म्हटले होते की एकदा हे धोरण मंजूर झाल्यावर भारत ऑटोमोबाईल हब होईल आणि ऑटोमोबाईलच्या किंमतीही खाली येतील. वाहन उद्योगाच्या व्यवसायाला चालना मिळेल.
यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या होत्या की जुनी वाहने स्क्रॅप करण्याचे धोरण प्रगतीपथावर आहे आणि सुधारणांनंतर मंत्रालयांद्वारे जाहीर केले जाईल. मे २०१६ मध्ये सरकारने एक स्वैच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रमाचा (व्ही-व्हीएमपी) मसुदा तयार केला होता. याद्वारे २ कोटी ८० लाख जुन्या वाहनांनार रस्त्यावरून कमी करण्याचा प्रस्ताव होता.
स्कॅपिंग पॉलिसी लागू होणार ; १५ वर्षांपूर्वीची वाहने भंगारात निघणार !
Please login to join discussion