पुणे,दि.२७ :- पुणे शहरांतील शिवाजीनगर- घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीमध्ये फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्याच्या (फर्ग्युसन महाविद्यालय -एफसी रस्ता) दोन्ही बाजूने पादचारी मार्गावर मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण झाले होते.व अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने मोहीम सुरु केली आहे. कारवाई २६४४ चौरस फुटाचे बांधकाम पाडले. ११ पथारी, ४ स्टॉल, ७ शेड, ४ काऊंटरवर कारवाई केली.
एफसी रस्ता हा फेरीवाल्यांसाठी प्रतिबंधित रस्ता आहे या रस्त्यावरील पथारी व्यावसायिकांची संख्या कायम वाढत आहे. अनेकांनी थेट पादचारी मार्गावरच छोटे स्टॉल टाकून कपडे, पादत्राणे, ज्वेलरी तसेच सौंदर्य प्रसाधनांची विक्री करतात. यातील अनेक व्यावसायिकांची पुणे महापालिकेकडे कोणतीही नोंद नाही. या स्टॉलच्या भोवती प्रचंड गर्दी होत, व आता प्रशासनाने कारवाई सुरू केली आहे.
उपायुक्त माधव जगताप म्हणाले, ‘फर्ग्युसन रस्त्यावरील बेकायदा व्यावसायिकांच्या विरोधात तक्रारी आलेल्या आहेत. रस्त्यावरील काही परवानाधारकांनी कारवाई विरोधात न्यायालयात अर्ज करून स्थगिती आणली आहे. हे व्यावसायिक वगळून इतर सर्व व्यावसायिकांवर कारवाई केली जाईल. परवानाधारक स्टॉल्सचे योग्य जागी पुनर्वसन केले जाईल.‘‘फर्ग्युसन रस्त्यावर बेकायदेशीपणे व्यवसाय केला जात आहे. महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे याविरोधात महापालिकेकडे व पोलिसांकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार माधव जगताप (उप आयुक्त, अतिक्रमण.अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभाग) व संदीप सिंग गिल्ल, पोलिस उप आयुक्त, परिमंडळ – १ यांचे नियंत्रणाखाली पुरेसा स्थानिक व मनपा अतिक्रमण पोलीस बंदोबस्तामध्ये शिवाजीनगर- घोले रोड क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीमध्ये फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावर संयुक्त कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये अनाधिकृत पथविक्रेते, अटी व शर्तीचा भंग करणारे पथ विक्रेते साहित्य जप्त करण्यात आले.
पुणे महानगरपालिकेने अतिक्रमण विभागामार्फत दिलेले परवाने व फेरीवाला प्रमाणपत्रामधील अटी/शर्तीचा भंग करणारे व्यावसायिक यामध्ये स्वतः व्यवसाय न करणे, पोटभाडेकरू ठेवणे, मान्य जागेवर व्यवसाय न करणे, मान्य व्यवसाय न करणे, गॅस सिलेंडर, स्टोव्हचा वापर करणे, इमारतीच्या फ्रंट साईड मार्जिन मधील अतिक्रमणे इत्यादी प्रकारे अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांचा समावेश आहे.
उपरोक्तप्रमाणे अनधिकृत व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांवर संयुक्त कारवाई करून अशा अतिक्रमणांवर व फेरीवाल्यांवर नियमानुसार दंडात्मक व परवाना रद्द करणेची कारवाई करणेत येणार आहे. ज्या ठिकाणी कोर्ट केस चालू आहेत अशा ठिकाणी देखील नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच जोपर्यंत अशा प्रकारची अतिक्रमणे निष्कासित होत नाहीत तोपर्यंत अशा प्रकारच्या कठोर कारवाया यापुढेही दैनंदिन स्वरुपात प्रभावीपणे करण्यात येणार आहेत .