मुंबई ९ : – प्रलंबित कर, व्याज, दंड तसेच प्रलंबित विलंब शुल्क यांचा ठराविक प्रमाणात भरणा केल्यास नोंदित व अनोंदित व्यापाऱ्यांची उर्वरित रक्कम माफ करण्यासाठी राज्य शासनाने अभय योजना जाहीर केली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या वस्तू व सेवा कर विभागामार्फत ३० जुन २०१७ पर्यंत राबविण्यात येणाऱ्या ११ कायद्यांतर्गत देय कर थकबाकीसाठी या अभय योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
ही योजना दोन टप्प्यात राबविण्यात येणार असून, १ एप्रिल २०१९ ते ३० जून २०१९ या पहिल्या टप्प्यात विवादित व अविवादित रकमेचा भरणा करून अर्ज केल्यास मिळणारी सवलत ही दुसऱ्या टप्प्याच्या कालावधीत म्हणजेच १ जुलै ते ३१ जुलै दरम्यान मिळणाऱ्या सवलतीपेक्षा जास्त आहे
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत विक्रीकर कक्षेत बसणाऱ्या ज्या व्यापाऱ्यांचे कर थकित आहेत, अशा नोंदित व अनोंदित व्यापाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात आवश्यक रकमेचा भरणा करून थकित करापासून मुक्ती करून घेण्याचे आवाहन राज्य कर विभागाने केले आहे.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, वैधानिक आदेशानुसार भरावयास आलेली रक्कम,विविध ११ कायद्यांतर्गत विवरणपत्रानुसार भरावयाची शिल्लक रक्कम, ७०४ ऑडिट रिपोर्टमध्ये ऑडिटरने कर भरावयास सूचित केलेली रक्कम, विविध ११कायद्यापैकी कुठल्याही कायद्यांतर्गत फक्त थकबाकीची नोटीस आलेली असेल तरीही किंवा व्यापाऱ्याला जर स्वत:चा करभरणा स्वयंनिर्धारित करावयाचा असेल इत्यादी गोष्टींसाठी ही योजना लागू आहे.
याबाबत अधिक माहितीसाठी वस्तू व सेवा कर विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळwww.mahagst.gov.in येथे दिलेली आहे. तसेच, या सेटलमेंट कायद्याविषयी काही अडचणी, सूचना व प्रश्न असल्यास vatamnesty2019@gmail.com या इमेलवर मेलसुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.